दिनेश साहू की रिपोर्ट चारामा- चारामा तहसील के अंतर्गत उप तहसील लखनपुरी में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री मती मिशा भार्गव के स्थानांतरण होने के बाद उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय से 26 सितंबर 2024 को रिलीफ करने आदेश जारी कर दिया गया है । आदेश जारी होने के बाद उन्होनें एवजीदार आने के पूर्व ही नवीन पदस्थापना वाले स्थान पर ज्वाइनींग भी कर ली है । लेकिन सप्ताह भर के बाद भी वहां पर नए नायब तहसीलदार की नियुक्ति नही हो सकी है । जिसके चलते उप तहसील लखनपुरी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं । तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण कार्यालय का पुरा काम काज ठप्प पड़ा हुआ है । वहीं क्षेत्र के किसानों के राजस्व मामले पूरी तरह से थम चुके हैं । राजस्व प्रकरणों के रुकने से कार्यालय में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं । वहीं कई कई मामलों में पक्षकारों की सुनवाई रुकने से उन्हें नई नई तारिखें दी जा रही है । जिसके कारण क्षेत्र के ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं और अपने रुके हुए राजस्व मामलों को लेकर रोज रोज उप तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं । वहीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण उस स्थान पर रिलीवर आने के बाद ही स्थानांतरित अधिकारी को भारमुक्त करने का भी प्रावधान होने की जानकारी मिल रही है । लेकिन उप तहसील कार्यालय लखनपुरी में अधिकारी के भारमुक्त हो जाने के सप्ताह भर के बाद भी अब तक नए तहसीलदार की पदस्थापना नहीं की जा रही है । आगामी 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के धान की खरिदी शुरु करने वाली है । वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों के नामांतरण,बंटवारा आदी के मामले रुके होने से उनके धान की बिक्री व अन्य शासकीय कार्यों के प्रभावित होने की संभावना बनी हूई है । समय पर अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से वहां के काम काज 2 बाबुओं के ही भरोसे चलते दिखाई दे रहे हैं । छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरुप राजस्व मामलों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । जिसके चलते प्रशासनिक इकाईयों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उप तहसील कार्यालय लखनपुरी की स्थापना की गई है । जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को अब तक मिल भी रहा था । किंतु वर्तमान समय में कार्यालय में नायब तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या बढ़ती ही जा रही है और प्रभावित किसान वहां पर जल्द से जल्द अधिकारी को पदस्थ करने की भी मांग करते दिखाई दे रहे हैं । ताकि समय पर उनके राजस्व के प्रकरण सुगमता के साथ निपटाए जा सके ।
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