नवीन मोरला ब्यूरो चीफबीजापुर- इंद्रावती टायगर रिजर्व के अभ्यारण क्षेत्र के कोर एरिया में बसे 76 गांव के बड़े-छोटे युवक युवती बुजुर्ग सैकड़ों लोग हाल ही में जिले के विकास खंड भोपालपटनम पहुंचकर सरकार को जमीन नहीं देंगे नाराज लोगों ने रैली निकालकर सरकार की पहल का विरोध दर्ज कराया गया । एक दल अनुविभागीय दंडाधिकारी बीजापुर को ज्ञापन सौंपा । बताते चले कि वर्षों तक कड़ी मेहनत करके उबड़-खाबड़ ज़मीन को साफ सफाई कर वर्षों से घर बनाकर रहने वाले लोग धान बुआई कर जीवन यापन करते आ रहे उनके जमीन जायदाद गाय बैल बकरियां समेत जीवन से जुड़े कई जरुरतमंद सामाग्री को छोड़कर जाने से नाराज़ लोगों ने आक्रोश रैली निकाला गया ।
इन सबके मद्देनजर में जिला प्रशासन ने 6 सितंबर 2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय इंद्रावती सभा कक्षा में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में कलेक्टर संबित मिश्रा और इंद्रावती टायगर रिजर्व के उपनिदेशक संदीप बलगा एवं सामान्य वन मंडलाधिकारी रंगानाथा रामाकृष्ण वाय ने प्रेसवार्ता में बताया अभ्यारण क्षेत्र के कोर एरिया में बसे 76 गांव के लोगों को दबाव पूर्वक जमीन जायदाद छोड़कर जाने के लिए सरकार का कोई दबाव नहीं है बल्कि उनके मर्जी के अनुसार सरकार की विस्थापित योजना का लाभ लेना चाहें तो बेझिझक ले सकते हैं । उन्हें दबाव और बल पूर्वक नहीं हटाया जायेगा ।
अभ्यारण क्षेत्र में बसे होने के कारण उन्हें सरकार से मिलने वाले तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा हैं । जैसे सड़क बिजली पेयजल स्कूल आंगनबाड़ी अस्पताल नेटवर्क सहित आवाजाही के साधन उपलब्ध नहीं पा रहें हैं । दरअसल अभ्यारण क्षेत्र के कोर एरिया में विचरन करने वाले जीव जंतुओं के लिए आरक्षित जंगल में शेर वन भैंस चितल अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण एव संवर्धन में सुविधा हेतु लोगों से सामंजस्य स्थापित कर समस्या का समाधान करने का मुख्य उद्देश्य बताया । जिस तरह लोगों के बीच ज़मीन छीनने का अफवाह फैलाया जाने को कलेक्टर ने अनुचित बताया है । जो भी परिवार मर्जी से विस्थापित योजना का लाभ लेना चाहेगा सरकार विस्थापित परिवारों के मुखिया को 15 लाख रुपए और 18 वर्ष के युवक युवतियों को 15/15 लाख रुपए सरकार देगा । 18 से कम उम्र वालों को सरकार विस्थापित योजना के अनुसार सुविधाएं मुहैय्या कराया जायेगा या फिर विस्थापित लोग मर्जी के अनुसार अपने पसंद से जगह खरीदकर घर बनाकर रहे सकते हैं । बावजूद इसके विस्थापित नहीं चाहेंगे तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है । अभ्यारण के जद में बसे 76 गांव है जिसमें 21 गांव विरान पाया गया है ।
सरकार के द्वारा विस्थापित योजना का लाभ लेने 23 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रस्तुत करने का समय तय किया गया था वही अब संशोधित करते हुए 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के व्यस्क को की संख्या निर्धारण करने हेतु तय की गई है । 21 गांवों में रहने वाले लोग इच्छानुसार विस्थापित नहीं होते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी । प्रेसवार्ता में बीजापुर अनुविभागीय अधिकारी जागेश्वर कौशल एवं उप वन मंडलाधिकारी मनोज बघेल व मीडिया कर्मी मौजूद रहें ।
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