विजय गायकवाड़ की रिपोर्ट कांकेर- कांकेर/ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से माओवादी प्रभावित जिलों में निवासरत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही नियद नेल्लानार योजना की की प्रगति की समीक्षा। बैठक में उन्होंने बस्तर संभाग के सभी जिलों में नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत शासकीय योजनाओं के सेचुरेशन की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के शत प्रतिशत सेचुरेशन हो और ग्रामीणों को उसका लाभ मिले। साथ ही गांवों में सुविधाएं मिलने के बाद उसका उपयोग भी हो। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित राशन मिले, यह सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने संभाग के सभी कलेक्टर्स से कहा कि नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के आवश्यकता के अनुसार सड़क एवं पुल-पुलिया के कार्यों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत कराएं। उक्त वीसी में जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर भी सम्मिलित हुए और जिले में नियद नेल्लानार योजना के कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सड़क निर्माण के पांच कार्य स्वीकृत हो चुका है। 20 हितग्राहियों को आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही अन्य योजनाओं एवं हितग्राहीमूलक कार्यों के तहत सभी स्वीकृति दी गई है और लगातार कार्य किया जा रहा है। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आवासीय विद्यालय, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषकों को सिंचाई सुविधा, सोलर पंप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, बारहमासी सड़क, खेल मैदान, बैंक सखी व माइक्रो एटीएम, सामुदायिक भवन, हैण्डपंप, आंगनबाड़ी, मोबाईल टॉवर सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाएं प्रदाय करने जिलेवार कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी योजना के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला कार्यालय से वनमंडलाधिकारी श्री हेमचंद पहारे, जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल और एडीएम श्री जितेन्द्र कुर्रे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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