चन्द्रहास निषाद गरियाबंद :- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामो को स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वच्छता के लिए जनपद पंचायत के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतो में भारी भरकम राशि खर्च कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है, शौचालय निर्माण के 02-03 वर्षो बाद भी इन शौचालयों का ग्रामीणो कों लाभ नही मिल पा रहा है और तो और अधिकांश शौचालय को बाहर से रंग रोगन कर चकाचक कर दिया गया है, जिससे देखने वाले को लगे की यह शौचालय का उपयोग किया जा रहा है लेकिन कोई भी सामुदायिक शौचालय में पानी की व्यवस्था नही होने के कारण इसका उपयोग आज तक नही हो पाया है,
और तो और बाहर से चकाचक और पूर्ण दिखने वाले शौचालय में ताला लगा हुआ है, और भीतर निर्माण कार्य अधुरा है, दर्जनों शौचालय में आज भी शौचालय सीट, प्लास्टर, पानी की सुविधा उपलब्ध नही करवाया गया है जिसके कारण इसका उपयोग नही हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन योजना को इन सामुदायिक शौचालय में लगे ताले मुह चिढाते नजर आ रहे है साथ ही संबधित विभाग के अधिकारियों के पास इतना भी समय नही कि इन शौचालयों का निरीक्षण कर लिया जाये बगैर निरीक्षण किये ही शायद कागजो में मुल्यांकन और सत्यापन हो जाता है जिसके कारण करोडो रूपये आहरण के बावजूद शौचालय का लाभ नही मिल पा रहा है। एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन योजना का संबधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पतीला लगा रहे है।
गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर क्षेत्र के अधिकांश ग्राम पंचायतो में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है लेकिन अब तक इन शौचालयो का उपयोग नही हो पा रहा है सामुदायिक शौचालय निर्माण के पीछे शासन की मंशा यह है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे हर पंचायत में इसीलिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण लाखो रूपये की लागत से किया गया है लेकिन आज 02-03 वर्षाे बाद भी अधिकांश सामुदायिक शौचालय अधुरे पड़े हुए है हालंकि शौचालय बाहर से चकाचक रंगरोंगन दिखाई देता है लेकिन अंदर में न तो शौचालय की सीट लगाया गया है और न ही पानी की व्यवस्था है जिसके कारण चाहकर भी इसका उपयोग नही किया जा सकता।
मार्च 2021 में 03 करोड 30 लाख रूपये की राशि शौचालय निर्माण के लिए किया गया जारी
मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड मैनपुर क्षेत्र को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए मार्च 2021 में लगभग तीन करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जारी की गई है करोड़ों रुपए की लागत से मैनपुर जनपद पंचायत के 58 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है प्रति शौचालय की लागत 03 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है और यहां शौचालय निर्माण कार्य 3 महीने के भीतर पूर्ण करना था लेकिन 03 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मैनपुर विकासखंड क्षेत्र के आधे से ज्यादा ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है और तो और कई ग्राम पंचायतों में शौचालय का जो निर्माण किया गया है वह बाहर से रंग रोगन कर चकाचक कर दिया गया है बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा शौचालय का निर्माण किया गया है, ऐसा नहीं की अधुरा शौचालय निर्माण की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नहीं किया गया हो लगातार ग्राम पंचायतों में बनने वाले सामुदायिक शौचालय को लेकर ग्रामीणों की शिकायत जनपद पंचायत मैनपुर तक पहुंचती रहती है। दुसरी और तीसरी बार भी शौचालय निर्माण के लिए करोडो रूपये की राशि जारी किया गया लेकिन कुछ पंचायतो को छोड सभी जगह शौचालय निर्माण में कुछ न कुछ खामिया और अधुरा है, जिसके कारण इसका उपयोग नही हो रहा है।
बगैर उपयोग के ही जर्जर होकर उखड रहे है टाईल्स
मैनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतो में शौचालय निर्माण किया गया है लेकिन इसमें पानी का साधन नही होने के कारण बगैर उपयोग के ही कई शौचालय के टाईल्स और दिवारे जर्जर हो रही है जगह जगह उखडकर गिरने लगी है, यह सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के दावे की पोल खोल रही है।
सामुदायिक शौचालय को संचालित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत
शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतो में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है और लाखों रूपये खर्च किया गया है महज 20 से 25 हजार रूपये और इस शौचालय निर्माण में पानी उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाये तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत निर्माण किये गये इन शौचालयों का उपयोग किया जा सकता है साथ ही इसके लिए संबधित विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत हैं।
पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी ने कहा कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे
बिन्द्रानवागढ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी गंभीर है साथ ही जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतो को लाखों, करोडो रूपये शौचालय निर्माण के लिए राशि दिया जा रहा है इसके बावजूद भी जिम्मेदारों की मनमानी के कारण सरकार की योजना सार्थक नही साबित हो रही है, उन्होने कहा कि जिम्मेदार अफसरो को चाहिए कि धरातल पर पहुचकर वास्तु स्थिति से अवगत होते हुए सामुदायिक शौचालय का लाभ दिलाने के लिए इसमंे पानी व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही श्री पुजारी ने कहा कि मामले की शिकायत छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर करेंगे।
क्या कहते हैं अधिकार
स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत मैनपुर के विकासखंड समन्वयक कमलेश धुव ने चर्चा में बताया कि मैनपुर विकासखंड क्षेत्र के 58 ग्राम पंचायतों को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए प्रति ग्राम पंचायतों को 3 लाख 50 हजार रुपए मार्च 2021 में जारी किया गया था और यहां निर्माण कार्य 3 माह के भीतर पूरा करना था, उन्होंने ने बताया कि अभी कई शौचालय का निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, दुसरी और तीसरी बार भी कई पंचायतो को शौचालय निर्माण के लिए राशि जारी किया गया है, कई बार जनपद स्तर की बैठक में संबंधित ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है।
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