जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न, वर्ष 2023-24 हेतु 24 करोड़ 89 लाख रूपए की कार्ययोजना का हुआ अनुमोदन......छत्तीसगढ़ सामाचार TV

विजय गायकवाड रिपोर्टर कांकेर:-  जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शासी परिषद के पदेन सदस्य सांसद श्री मोहन मण्डावी, अंतागढ़ विधायक श्री विक्रमदेव उसेण्डी, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमंत ध्रुव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण तथा शासी परिषद् के सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राशि 24 करोड़ 89 लाख 05 हजार रूपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों ने न्यास की राशि का उपयोग जिले के दूरस्थ अंचलों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करने पर जोर दिया गया।

             बैठक में सांसद श्री मोहन मण्डावी ने कहा कि जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर हाई मास्ट लाईट का मरम्मत कराये जाने का सुझाव दिया गया। कलेक्टर श्री श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए नलकूप खनन एवं मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव, मांगों एवं आवश्यकताओं को शामिल कर सभी विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिले में पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सहित जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में वितरण किये जाने वाले पानी टेंकरों को गुणवत्तापूर्ण एवं सही मापदण्ड अनुरूप प्रदाय किये जाने, स्कूलों में अहाता निर्माण, स्टापडेम निर्माण सहित विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों के गांव में सड़क एवं पुल निर्माण सहित कई सुझाव दिए गए। बैठक में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने पर सदस्यों द्वारा नाराजगी जताई गई।

         बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति में प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता-60 प्रतिशत एवं अन्य प्राथमिकता-40 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक प्राप्त राशि के विरूद्ध जारी प्रशासकीय स्वीकृति और स्वीकृत कार्यां की प्रगति से अवगत कराया गया।