RKK दुर्गकोंदल :- आज विधानसभा सत्र के दौरान श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी विधायक भानुप्रतापपुर के द्वारा शून्यकाल के दौरान कोड़ेकुर्से उपतहसील का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र भानुप्रतापपुर का सुदुर व अतिसंवेदनशील क्षेत्र कोड़ेकुर्से में तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों व आम नागरिकों के सुविधाओं के लिए दो वर्ष पूर्व उपतहसील का दर्जा दिया है । लेकिन वहां पर लोगों को कोई सुविधा नही मिल रहा है। क्योंकि यहां पर अभी नायब तहसीलदार की पदस्थापना नही हुई है। इस कारण राजस्व से जुड़े कोई भी काम कोड़ेकुर्से में नही हो रहा है। कभी कभार बाबू आकर बैठता है , पर किसी तरह का कोई विभागीय कार्य नही होता। लोगों को संबंधित कार्य का के लिए दुर्गूकोन्दल जाना पड़ता है।
मैं माननीय विभागीय मंत्री से निवेदन चाहूंगी कि तत्काल कोड़ेकुर्से उपतहसील में नायब तहसीलदार की पदस्थापना किया जाय। ताकि क्षेत्र के लोगों को राजस्व संबंधी प्रकरण के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। साथ ही मंगलवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गृह एवं जेल से मांगों पर चर्चा करते हुए कही कि मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने अपने विभागीय बजट में चौकी कच्चे हेतु नये भवन के लिए 44 लाख 83 हजार का प्रावधान किए हैं।महोदय चुंकि मैं अति संवेदनशील क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं इस लिहाज से संबंधित विभाग पर मेरा ज्यादा हक बनता है। और इसी हक के साथ मैं कहना चाहुंगी कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत 5 थाना व 4 चौकी आता है, जिसमें क्रमशः थाना चारामा में पेट्रोलिंग हेतु वाहन एवं स्टॉप हेतु भवन, भानुप्रतापपुर में नया थाना भवन व स्टाफ के लिए भवन, कोरर में थाना भवन की मरम्मत, स्टाफ के लिए भवन व बैरक निर्माण,दुर्गूकोन्दल में थाना प्रभारी हेतु भवन एवं स्टाफ के लिए भवन तथा कच्चे में बैरक निर्माण व महिला स्टाफ के लिए भवन की महति आवश्यकता है। जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नही है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहुंगी कि इन समस्याओं पर गौर करते हुए बजट में शामिल करने की कृपा करेंगे। ठीक उसी प्रकार मांग संख्या 30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में केवल 5 सड़कों के निर्माण में सतह मजबूतीकरण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है जबकि बहुत सारे सड़कों की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं के विस्तार हेतु जिला पंचायत विकास निधि के तहत जो जिला पंचायत अध्यक्षों को 15 लाख, उपाध्यक्षो को 10 लाख तथा सदस्यों को 4 लाख रुपए का प्रावधान है उसे भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो ग्रामीण बीपीएल परिवार की महिलाओं को समूह के रूप में संगठित कर बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है निश्चित ही स्वागत योग्य है। लेकिन यह जो 3 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित किया गया है उसे 0 प्रतिशत होना चाहिए था । क्योंकि स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफी का कोई प्रावधान नही है।
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