इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य :-
1. महिला सशक्तिकरण करना ।
2. पंचायती राज ग्राम सभा सशक्तिकरण ।
3. दलित सशक्तिकरण करना ।
4. छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति का संरक्षण करना ।
5.बहुजन समाज में जन्मे संत महात्माओं के जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार करना।
5. तथा दिव्यांगों के लिए समाज में सहज वातावरण निर्माण करना एवं विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को पहल - परियोजना कार्यालय आजाद चौक - बूढ़ेरा में शासकीय विभागों में येडोकेसी को लेकर दिव्यांगजनों के एक दिवसीय जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था ।
जिसमे प्रतिभागी के रूप में जिला - रायपुर के ब्लाक -तिल्दा, अभनपुर, धरसीवां एव आरंग से कुल -53 दिव्यांग साथी उपस्थित रहे।
आज के इस कार्यक्रम की शुरुवात भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी के छाया चित्र पर संस्था प्रमुख, प्रशिक्षक एव प्रतिभागियो द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इसके पश्चात पहल समाज सेवी संस्था के सचिव बहन कुमारी प्रीति पुरेना जी द्वारा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पर संचिप्त में प्रकाश डाला गया ।
तत्पश्चात आज के इस बैठक में विषय विशेषज्ञ के रूप में जन मानव विकलांग कल्याण संघ जिला बलौदा बाजार के जिला - कोषाध्यक्ष सावित्री यदु,नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ employment फॉर डिसेबल पीपल (ncpedp) एव सिकल सेल फाउंडेशन छत्तिसगढ़ संस्थापक ( फाउंडर) कार्यकारी सदस्य NASCO ( national allince of sickle cell organization) उपस्थित रहे।
जिनके द्वारा प्रतिभागियो को निम्नलिखित विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक ढंग से जानकारी दिया गया -:
1. दिव्यांगजन अधिकर अधीनियम 2026।
2. दिव्यांगता के 21 प्रकार।
3. एडवोकेसी की परिभाषा।
4 एडवोकेसी की आवश्यकता क्यों है। 5. एडवोकेसी कैसे करें ।
6. एडवोकेसी किन-किन विभागों में
करना आवश्यक है।
7. एडवोकेसी करने से हमारे दिव्यांग
भाई बहनो को क्या लाभ होगा।
इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक ढंग से चर्चा किया गया।
इस चर्चा के पश्चात बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा वर्तमान में दिव्यांग साथियों को हो रही समस्याएं में ध्यान में रखते हुए बिंदुवार चर्चा करने के पश्चात 22 कंडिका में राजनीतिक दलों के लिए मांग पत्र तैयार किया गया जिसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों को देना सुनिश्चित किया गया इस मांग पत्र में मुख्य रूप से -:
1. दिव्यांग आयोग का गठन।
2. पेंशन की राशि को सम्मानजनक
रूप से 5000/ रुपए करने।
3. दिव्यांगों को राजनीति में 5%
आरक्षण।
4. दिव्यांग वित्त विकास निगम द्वारा दिव्यांगों को दिए गए मीन राशि माफ करने।
5. दिव्यांगता पेंशन हेतु 2002 की
पात्रता सूची समाप्त हो।
इस तरह से जिला स्तरीय बैठक में उपस्थित सभी दिव्यांग साथियों द्वारा 22 कंडिका में अपनी मांग पत्र को तैयार किया गया। जिसे सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पहल समाजसेवी संस्था एवं कल्याण विज्ञान संघ ब्लॉक सुविधा के संयुक्त तत्वाधान में टीम बनाकर देने एव चर्चा कर उसे घोषणा पत्र में शामिल करवाना तय किया गया।
इसकी जानकारी प्रेस को "पहल" के स्टाफ तरुण कुमार द्वारा दिया गया।
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