ज्ञापन मे अपनी सात सूत्रीय मांग में कहा गया हैं किछत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के 52 प्रतिशत आबादी के आधार पर 27प्रतिशत आरक्षण दिया जावे, बस्तर संभग के प्रत्येक जिला में वर्तमान में लागु 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोस्टर शत प्रतिशत लागु किया जाए, जिससे वर्तमान मे हो रही विभागीय भर्ती अन्य पिछड़ा अभ्यार्थीयओ के साथ न्याय न हो, छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्वतंत्र मन्त्रालय कि स्थापना कि घोषणा कि गई है जिसे तत्काल लागु किया जावे, बस्तर संभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग को परम्परागत वनवासी होने के नाते पांचवी अनसुची मे शामिल किया जावे, राज्य मे बस्तर संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार के जनसंख्या गणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतो में अन्य पिछड़ा वर्ग कि बहूलता हैं ऐसे ग्राम पंचायतो में सरपंच पद का अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षीत किया जावे, छतीसगढ़ सरकार व भारत सरकार द्वारा बस्तर संभाग मे संचालित प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु सभी आश्रम व छात्रावास मे अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए स्वतः 27 प्रतिशत आरक्षण और छात्रवृति एक समान दिया जावे, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में होने वाले समस्त तृतीय व चतुर वर्ग के स्थानीय भर्ती को वर्तमान में समाप्त किया गया हैं पुनः सभी वर्ग को आरक्षण देते हुये जिले वार आरक्षण को तत्काल लागु किया जावे और रिक्त भर्ती किया जावे आदि हैं। इस अवसर पर शीतल साहू, मुकेश संचेती, पंचू राम साहू, जय प्रकाश साहू, बाबूलाल साहू, ठाकुर राम साहू, ललित निषाद, राजू सिन्हा, लक्षमी नारायण साहू, ज्ञान साहू, रमेश साहू, हेमंत साहू, देवेंद्र साहू, वीरेंद्र साहू, अनिल साहू, भूषण साहू,राजेश सिन्हा, द्वारिका सोनी, तुला राम साहू, खेमराज सिन्हा,संभु साहू, नितेश मागेंद्र, मन्नू राम साहू, बलराम साहू, आदि उपस्थित थे l
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