हमारी पांच सूत्रीय मांगे है
छठवे वेतनमान के आधार पर देय गृह भाड़ा भत्ते को सातवें वेतनमान के आधार पर केन्द्रीय दर पर पुनरीक्षित किया जावे। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जावे। प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगो को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमश: 08, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत किया जावे एवं अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जावे। पुरानी पेंशन का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जावे एवं पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी श्री धनी राम सिन्हा एवम चंद्रहास सिन्हा द्वारा दिया गया।
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