समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ ललित नरेटी ने कहा की हमारा क्षेत्र 5 वी अनुसूचित क्षेत्र है। इसके लिए अलग नियम कानून है। पेशा नियम को आज गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है तभी ग्रामसभा सशक्त और मजबूत होगा।
अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन को लीज के संबंध में पेसा अधिनियम 2022 के संशोधन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा कर संशोधन करने की राज्य सरकार को मांग रखेंगे। स्थानीय आरक्षण बहाल की मांग पर सभी को एक साथ एक होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है।
सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ने बताया की राज्य की पूर्व और वर्तमान सरकार ने आदिवासी समुदाय को शोषण करने का कार्य किया है। आदिवासी समाज ने हमेशा जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है समाज की ताकत के कारण 32% आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उसे हासिल किया इसी तर्ज पर वर्तमान में स्थानीय आरक्षण बहाल को लेकर एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हजारों बैकलग पदों पर भर्ती नहीं हुई है इसलिए कुछ नियम बनाकर तत्काल भर्ती कराने को लेकर अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर सभी साथ में मिलकर लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप जीत हमारा होगा ।इस दरमियान बस्तर संभाग सहित प्रदेश के पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे सुभाष परस्ते अध्यक्ष सर्व आदिवासी सामाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ , प्रकाश ठाकुर अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग, तुलसी नेताम संभागीय अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग, बंगाराम सोडी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कोंडागांव, योगेश नरेटी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग जिला कांकेर, राजकुमार ओयमी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग जिला दंतेवाड़ा, ललित नरेटी प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़, तिमोडी लडका, सुरेश कर्मा, बलदेव मौर्या, धीरज राणा, संतु मौर्य, महेश राव मंगल कुंजाम,पप्पू नाग, माया नाग, आदि सर्व आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी समाज प्रमुख उपस्थिति रहे
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