अभिषेक सिंह ठाकुर स्वतंत्र पत्रकार- नाराज पंचायत सचिव संघ सोमवार को धरना स्थल पर मंत्रालय से जारी पत्र को आग लगा कर विरोध प्रदर्शन किया। एवं सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए मांग पूरी नही होने के स्थिति में आंदोलन को और भी उग्र किये जाने की बात कही गई।
बता दे कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1499/दिनांक24/03/2023 को हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव को आंदोलन समाप्त कर तत्काल अपने कर्तव्य में सम्मिलित होने की बात कही गई थी नही लौटने की स्थिति में उनके खिलाफ नियमतः कार्यवाही किये जाने की बात कही गई है। जिसे लेकर सचिव संघ प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश नज़र आये।
आंदोलन स्थल पर सचिव ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए कहा कि हमारी मात्र एक सूत्रीय मांग है कि 2 वर्ष के परवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण किये जाने की मांग है। इसके लिए विगत 2021 में भी सचिव संघ के द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था। दो वर्ष तक शासन द्वारा केवल आश्वासन दिया गया वही बजट सत्र 2023 में कहा गया कि आप लोगो के मांग को बजट में रखे जाने की बात कही गई लेकिन बजट में सचिव के मांग को नज़र अंदाज़ कर दिया गया। जिस पर नाराज पंचायत सचिव प्रदेश स्तर पर बैठक कर आंदोलन की रूप रेखा बनाते हुए प्रदेश के 146 विकासखंड के समस्त पंचायत सचिव के द्वारा 16 मार्च से काम बंद कलम कर आंदोलन कर रहे है। लगभग 20 दिनों से पंचायत सचिव के हड़ताल पर रहने से पंचायत के जनहित सहित तमाम कार्य बंद हो गए है। काम को लेकर ग्रामीण भी इधर से उधर भटक रहे है। ब्लाक ईकाई संगठन दुर्गूकोन्दल के अध्यक्ष कृपा राम बघेल, उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद दुग्गा,संरक्षक श्री शिवप्रसाद नरेटी ने बताया कि
जब तक हमारी मांग पूरी नही होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी, उन्होंने कहा कि आंदोलन के आगामी रूपरेखा प्रदेश स्तर के पदाधिकारियो द्वारा बैठक कर किया जाएगा।
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